मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सायबर तहसील परियोजना लागू की जाएगी। अभी तक 12 जिलों में ही सायबर तहसील योजना लागू थी। अधिकारियों ने बताया कि आगामी एक जनवरी 2024 से प्रदेश के 55 जिलों में सायबर तहसील परियोजना लागू होगी। परियोजना लागू होने से नागरिकों को सिंगल विंडो सुविधा के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की सुविधा मिलेगी। इस बारे में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं।
सायबर तहसील में ऐसे मामलों का निराकरण किया जाता है जिसमें संपूर्ण खसरा नंबर या संपूर्ण प्लॉट समाहित हैं। मुख्यमंत्री ने विभागों की कार्यप्रणाली में गति लाने और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर जन समस्याओं के समाधान के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
