जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

बिहार में अब 125 यूनिट तक बिजली मिलेगी बिल्कुल मुफ्त! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को X (पूर्व ट्विटर) पर इसका ऐलान करते हुए बताया कि 1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई महीने के बिल से, राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक कोई बिजली बिल नहीं देना होगा! इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन यहीं बात खत्म नहीं होती…

नीतीश सरकार ने अगले तीन वर्षों में घरों की छतों पर या पास के सार्वजनिक स्थलों पर सोलर प्लांट लगाने का भी रोडमैप पेश कर दिया है। गरीबों के लिए यह काम पूरी तरह राज्य सरकार की लागत से होगा। बाकी के लिए भी सरकार सहयोग देगी। अनुमान है कि इससे 10 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा राज्य को मिलेगी।

अब बात करते हैं उन 7 और बड़े फैसलों की, जो साबित करते हैं कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार फुल फॉर्म में आ चुकी है:

1. 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों का वादा

बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। यह कदम राज्य की युवा आबादी को साधने और उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है।

2. हर पंचायत में बनेगा विवाह भवन

गरीब बेटियों की शादी अब खुले में नहीं होगी! राज्य सरकार 8000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाएगी। यह योजना “विवाह मंडप योजना” के तहत आएगी, जिस पर 40 अरब से ज्यादा का खर्च किया जाएगा। ये भवन ‘जीविका’ दादियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

3. सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण

डोमिसाइल पॉलिसी लागू करते हुए सरकार ने तय किया है कि बिहार की महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाहर की महिलाएं जनरल कैटेगरी में गिनी जाएंगी। यानी अब ये आरक्षण सिर्फ बिहार की बेटियों के लिए आरक्षित है।

4. 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप – हर महीने ₹6000 तक की सहायता

18 से 28 साल के युवाओं को मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें उन्हें ₹4000 से ₹6000 तक की मंथली सहायता मिलेगी। सरकार का मकसद है युवाओं को न सिर्फ पैसों से बल्कि बिजनेस और रोजगार की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाना।

5. ‘दीदी की रसोई’ में अब सिर्फ ₹20 में भरपेट खाना

जहां बाकी राज्यों में महंगाई का असर साफ दिख रहा है, वहीं बिहार सरकार ने ‘दीदी की रसोई’ योजना में खाने की कीमत आधी कर दी है। अब ₹40 की जगह सिर्फ ₹20 में थाली उपलब्ध होगी। बाकी की भरपाई सरकार जीविका समूह को देगी।

6. नई AC बस खरीदने पर ₹20 लाख की सरकारी मदद

इंटरस्टेट बस ऑपरेटरों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने ऐलान किया कि नई AC बस खरीदने पर प्रति बस ₹20 लाख की सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए 150 बसों पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही इस योजना की निगरानी के लिए 60 लाख रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं।

7. गुरु-शिष्य परंपरा योजना और दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन

बिहार की विलुप्त होती लोक कलाओं को बचाने के लिए गुरु-शिष्य परंपरा योजना लागू की गई है, जिसमें गुरु को ₹15,000, संगीतकार को ₹7500 और शिष्य को ₹3000 मासिक मानदेय दिया जाएगा।
इसके साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा की तैयारी में आर्थिक मदद देने की नई योजना भी शुरू की गई है। UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांगों को मुख्य परीक्षा के लिए ₹50,000 और इंटरव्यू के लिए ₹1 लाख की सहायता मिलेगी।