जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
इस वक्त पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच मोदी सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के किसान हितैषी निर्णयों की जानकारी दी।
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार समर्पित है और सरकार ने पिछले 120 दिनों में किसान हितैषी अनेक फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मोदी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये की दो बड़ी कृषि योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं के नाम ‘पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (पीएम-आरकेवीवाई) और ‘कृषोन्नति योजना’ (केवाई) हैं। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। बता दें, पीएम-आरकेवीवाई योजना टिकाऊ खेती को बढ़ावा देगी, तो वहीं दूसरी ओर कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा और खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को समर्पित होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि देश में अभी 12.2 मिलियन टन खाद्य तेल उत्पादित होता है। 5 मिलियन टन तेल हमें आयात करना पड़ता है। हम भारत में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाकर 20 मिलियन टन करना चाहते हैं, जिसके लिए ₹10,103 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दी गई है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन गठित करने जा रही है, जिसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बोवनी के कुछ दिन बाद फसल की फोटो ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी, ताकि हेराफेरी की गुंजाइश न बचे और किसानों को नुकसान होने पर सही मुआवजा मिल सके।
