जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्य प्रदेश को इस बार रेल बजट में 14,745 करोड़ रुपये का भारी आवंटन मिला है, जो कि पिछली सरकारों के मुकाबले 23% अधिक है। यह बजट न सिर्फ प्रदेश की रेल सुविधाओं में सुधार का संकेत है, बल्कि रेलवे के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को एक नई दिशा भी देगा।
इस बार खास ध्यान इंदौर क्षेत्र पर दिया गया है, जहां के प्रोजेक्ट के लिए 5200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आवंटन के साथ ही ओपन बजट पॉलिसी की घोषणा की है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रोजेक्ट के काम के अनुसार राशि का आवंटन किया जाए। इस बजट से इंदौर का चेहरा एकदम बदल जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने के लिए 480 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।
सिंहस्थ महाकुंभ के दृष्टिकोण से, इंदौर के रेलवे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिससे न केवल यात्री सुविधाओं में इज़ाफा होगा, बल्कि पर्यटन भी बढ़ेगा।
ग्वालियर, खजुराहो, सतना, और जबलपुर स्टेशन का कायाकल्प!
रेल बजट में ग्वालियर, खजुराहो, सतना, इंदौर, बीना और जबलपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 1,950 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इन स्टेशनों के पुनर्निर्माण से यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे यात्रा को और भी आरामदायक बनाया जाएगा। वहीं, इंदौर-मनमाढ़ नई रेल लाइन और अमृत भारत योजना के तहत 80 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में अब तक 2808 किलोमीटर इलेक्ट्रीफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, और 3572 किलोमीटर ट्रैक पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ लगाई जा रही है। इसमें से 1422 किलोमीटर में काम चल रहा है। ‘कवच’ ट्रेन हादसों को रोकने में मदद करेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी रेलवे बड़ा कदम उठा रहा है। रीवा सोलर पार्क से 145 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी, और 2030 तक रेलवे पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पर निर्भर होने का लक्ष्य रख रहा है। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में 1.08 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो राज्य की समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
बता दें, रेल बजट 2025-26 में सेफ्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा। 2025-26 में रेलवे के लिए 2,65,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के निरंतर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के विस्तार, सेफ्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 14,745 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य में 108 हजार करोड़ रुपये की 31 परियोजनाएं और 5869 किलोमीटर की नई पटरियों की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अमृत स्टेशन योजना के तहत 2708 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे पटरियों पर 1109 फ्लाईओवर और रोड अंडर ब्रिज बनाए गए।
