जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को एक के बाद एक बड़े तोहफे देने शुरू कर दिए हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश सरकार ने न सिर्फ सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश की है, बल्कि नौजवानों, महिलाओं, ग्रामीण समुदाय और बेरोजगारों के लिए योजनाओं की झड़ी लगाकर राजनीतिक शतरंज की बिसात पर मास्टर स्ट्रोक चला है।
TRE-4 से शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू
सबसे अहम ऐलान शिक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया है। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब से शिक्षक भर्ती में बिहार के मूल निवासियों को वरीयता मिलेगी। TRE-4 से यह डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसके तहत बाहर के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह फैसला बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देने और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को स्थायित्व देने की दिशा में एक अहम कदम है।
हर घर को मिलेगा 125 यूनिट फ्री बिजली
नीतीश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यह निर्णय खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा है, जो बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल के बोझ से परेशान हैं।
पांच साल में एक करोड़ रोजगार का वादा
रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। नीतीश सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसके लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है जो इंडस्ट्री, स्किलिंग और ट्रेनिंग के नए अवसरों की रूपरेखा तैयार करेगी।
आशा और ममता कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ा
राज्य की हेल्थ वर्कफोर्स को भी चुनावी तोहफा मिला है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है, जबकि ममता कार्यकर्ताओं को हर डिलीवरी पर अब 600 रुपये मिलेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की ग्राउंड लेवल पर मजबूती और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
‘दीदी की रसोई’ अब सिर्फ 20 रुपये में
स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध कराई जा रही ‘दीदी की रसोई’ योजना की थाली अब 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दी गई है। गरीबों और मरीजों के तीमारदारों के लिए यह फैसला सीधे-सीधे जीवन यापन की सुविधा में सुधार लाने वाला है।
नई बस खरीदने पर 20 लाख की मदद
अगर कोई निजी बस ऑपरेटर इंटरस्टेट रूट के लिए नई AC बस खरीदेगा, तो सरकार हर बस पर 20 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी। इससे परिवहन सुविधा और रोज़गार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण बेटियों की शादी के लिए विवाह मंडप
गांवों की गरीब बेटियों की शादी अब खुले मैदान में नहीं होगी। सरकार 8 हजार से अधिक पंचायतों में ‘विवाह मंडप’ बनवाएगी। इसके लिए 40 अरब से अधिक का बजट तय किया गया है। इस योजना को जीविका दादियों के जरिए चलाया जाएगा।
एक लाख युवाओं को 6000 रुपये इंटर्नशिप
मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना के तहत 18-28 आयु वर्ग के युवाओं को हर महीने 4 से 6 हजार रुपये की इंटर्नशिप दी जाएगी। यह स्कीम न केवल आर्थिक सहयोग देगी बल्कि युवाओं को उद्योग और व्यवसाय में ट्रेंड भी करेगी।
गुरु-शिष्य परंपरा को फिर से जीवित करने की कोशिश
विलुप्त होती लोककलाओं को बचाने के लिए सरकार ने “गुरु-शिष्य परंपरा योजना” की शुरुआत की है। इसके तहत गुरु, कलाकार और शिष्य को मासिक मानदेय मिलेगा ताकि पारंपरिक संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्रकला जैसी विधाएं संरक्षित रह सकें।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा में प्रोत्साहन
राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार ने UPSC और BPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 50,000 से 1 लाख रुपये तक की सहायता योजना शुरू की है। यह पहली बार है जब दिव्यांग अभ्यर्थियों को खास तौर पर निशाना बनाकर सिविल सेवा तैयारी में सहयोग दिया गया है।
पत्रकारों की पेंशन में तीन गुना इज़ाफा
मीडिया कर्मियों के लिए भी खुशखबरी है। पत्रकारों की पेंशन अब 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को भी अब 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
