प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य-अवधि को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, कार्य-अवधि और समय-सीमा को प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दे दी गई है. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है. आयोग की सिफारिशें रक्षा से जुड़े कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को कवर करेंगी.
कब होगा लागू?
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है. इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे. आठवां वेतन आयोग 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. यह 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 हो सकती है. आयोग 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है. ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार वेतन और पेंशन में 30-40 प्रतिशत की संभावना है. केंद्र सरकार के इस निर्णय से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी यानी कुल 1.1 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
अभी 7वां वेतन आयोग लागू
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन, पेंशन और अन्य लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है. ताकि उनको समय-समय पर सही लाभ मिल सके. वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है. वर्तमान में महंगाई भत्ता 58 फीसदी है. जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होंने की संभावना है.
