मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देते हुए अर्जित अवकाश (Earned Leave) के नकदीकरण संबंधी नियमों को स्पष्ट कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के बाद कर्मचारी अब रिटायरमेंट के समय मिलने वाली लीव इनकैशमेंट राशि का अनुमान स्वयं लगा सकेंगे।
सरकार ने सभी विभागों, कार्यालयों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवकाश नकदीकरण की गणना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाए। इससे पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू होगी और कर्मचारियों को पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सकेगा।
नए नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी के खाते में इससे अधिक अवकाश जमा है, तब भी भुगतान की गणना 300 दिनों तक ही सीमित रहेगी।
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी पहले किसी अवसर पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण करा चुका है, तो उतने दिनों को 300 दिनों की अधिकतम सीमा में शामिल माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर कोई भी कर्मचारी 300 दिनों से अधिक EL इनकैशमेंट का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से वर्षों से चली आ रही भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। अलग-अलग विभागों में गणना के अलग तरीके अपनाए जाने के कारण कई बार कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति बन जाती थी।
आदेश में विभाग प्रमुखों को कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का रिकॉर्ड नियमित और सही तरीके से संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भुगतान के समय सभी मामलों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाने पर भी जोर दिया गया है।
इस व्यवस्था से कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलेंगे। वे पहले से अनुमान लगा सकेंगे कि रिटायरमेंट पर उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी। इसके अलावा भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और गणना संबंधी त्रुटियों की संभावना कम होगी।
सरकार का कहना है कि नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और पूरे प्रदेश में एकरूपता स्थापित करना है। इससे रिटायरमेंट लाभों के वितरण में भी अधिक स्पष्टता आएगी।
दरअसल, सेवा अवधि के दौरान कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश जमा होते रहते हैं। कई कर्मचारी इन छुट्टियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में बची हुई EL के बदले नकद भुगतान किया जाता है, जिसे लीव इनकैशमेंट कहा जाता है। यह राशि कई कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पैकेज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और कई मामलों में इसकी रकम लाखों रुपये तक पहुंच जाती है।
