सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि NEET परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को बेहद सुरक्षित बनाया गया है और इसमें सेंध लगाना आसान नहीं है। प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने तक कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा कराने वाली व्यवस्था में ऐसी तकनीक और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जिससे पुराने अनुभव और विशेषज्ञता संस्था के पास बनी रहे।
कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी को समझने वाले अधिकारियों को परीक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार-बार तबादले से बचने की जरूरत बताई गई, ताकि परीक्षा व्यवस्था में विशेषज्ञता लगातार बनी रहे।
सरकार की ओर से बताया गया कि प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया कई स्तरों पर होती है। अलग-अलग विषय विशेषज्ञ प्रश्नों का बैंक तैयार करते हैं और उसके बाद तय प्रक्रिया के तहत प्रश्नपत्र तैयार किए जाते हैं। अंतिम प्रश्नपत्र को लेकर पहले से सीमित लोगों को ही जानकारी होती है।
प्रश्नपत्रों की छपाई भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाती है। प्रिंटिंग के दौरान निगरानी, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्नपत्रों को परीक्षा से पहले सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है और उनकी आवाजाही पर भी नजर रखी जाती है।
सरकार ने बताया कि प्रश्नपत्रों को सुरक्षित बॉक्स में रखा जाता है और इन्हें खोलने के लिए अलग-अलग स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के दौरान भी प्रश्नपत्रों की निगरानी की जाती है और परिवहन व्यवस्था को ट्रैक किया जाता है।
परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र खोलने की प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के तहत होती है। इसके लिए अधिकृत अधिकारियों और छात्रों की मौजूदगी में पैकेट खोले जाते हैं तथा पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कागज पर मजबूत नियम बना देना पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती यह है कि एक परीक्षा खत्म होने के बाद अगली परीक्षा तक व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों को दूर किया जाए और पुरानी कमियों को दोबारा लौटने से रोका जाए।
परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार पहले भी विशेषज्ञों की मदद से कई सुझाव ले चुकी है। इसके तहत परीक्षा प्रक्रिया, पेपर सुरक्षा, तकनीकी निगरानी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
अब परीक्षा व्यवस्था में विशेषज्ञों को शामिल करने, सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और तकनीकी निगरानी बढ़ाने की दिशा में बदलाव किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद परीक्षा व्यवस्था को और अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित बनाने पर जोर बढ़ गया है।
