जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद बैठक के पूर्व दिए गए संबोधन में प्रदेश के जनहित, निवेश, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों से लेकर शासन प्रशासन की संवेदनशीलता तक के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया।
मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ‘लाडली बहना योजना’ को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खातों में नियमित सहायता राशि के साथ-साथ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अतिरिक्त 250 रुपए की विशेष सहायता राशि भी अंतरित की जाएगी। यह कदम बहनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सम्मान को और अधिक मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के एक नवाचार की राष्ट्रीय स्वीकृति का जिक्र करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर अब दिल्ली का प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) भी अपने कुलपति को ‘कुलगुरु’ के नाम से संबोधित करेगा। यह कदम भारतीय परंपरा और शब्दावली को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10 और 11 जुलाई को प्रदेश के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में दो दिवसीय आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमला नेहरू स्कूल परिसर में संदीपनि विद्यालय का लोकार्पण भी इसी दिन होगा। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, संत और गुरुजन भी सम्मिलित होंगे, जिससे छात्र-छात्राएं अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ सकें।
मुख्यमंत्री ने 12 जुलाई को ‘निषादराज सम्मेलन’ आयोजित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि निषादराज जयंती के उपलक्ष्य में मत्स्य पालन समुदाय के कल्याण के लिए पारिश्रमिक दरों में वृद्धि, बोनस वितरण और जलाशयों के किनारे प्लेटफॉर्म्स की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही भोपाल में 5 करोड़ रुपये की लागत से केवट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों से अपने-अपने प्रभार के जिलों में विधानसभावार ‘विजन डाक्यूमेंट’ तैयार करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन विकास कार्यों को आगामी बजट में शामिल किया जाए और इनके प्रभावी क्रियान्वयन की योजना बनाई जाए, जिससे जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।
इसके अलावा बीआरटीएस हटाने के बाद सामने आए आंकड़ों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी भोपाल में बीआरटीएस हटाने से सड़क हादसों में 51% और मौतों में 70% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि जनहित में लिए गए निर्णय जब जमीनी स्तर पर क्रियान्वित होते हैं, तो उनके सकारात्मक परिणाम समाज को मिलते हैं।
बता दें, प्रदेश में निवेश को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को लुधियाना में आयोजित निवेश संवाद में 400 से अधिक उद्योगपतियों ने भाग लिया और 15,606 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेश प्रस्तावों के ज़रिए प्रदेश में 20,275 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह मध्यप्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक गंतव्य बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।
वहीं, वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 13 से 19 जुलाई के बीच दुबई और स्पेन की यात्रा का कार्यक्रम भी घोषित किया गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल व्यावसायिक मीटिंग्स और वन-टू-वन कॉरपोरेट संवाद करेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा का उद्देश्य तकनीकी हस्तांतरण, वैश्विक बाजारों तक पहुँच और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है।
जाति प्रमाण-पत्र की त्रुटियों के चलते चयनित अभ्यर्थियों को परेशान न होना पड़े, इस पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को समय पर प्रमाण-पत्र मिले, इसके लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास करे। उन्होंने एक मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि समय पर हस्तक्षेप से दो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित हो सकी।
