जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया :
मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है की अगर मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को उनके धर्म के अलावा कोई और धार्मिक शिक्षा दी गई, तो मदरसे की सरकारी मदद बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे मदरसों की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी।
बता दे की यह आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी मदरसे में गैर-मुस्लिम बच्चों के फर्जी नाम पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सरकार ने श्योपुर जिले में 50 से अधिक मदरसों की मान्यता रद्द की थी।
दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ (एनसीपीसीआर) ने दावा किया था कि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त के उद्देश्य से मदरसे गैर-मुस्लिम बच्चों को दाखिला दे रहे हैं। छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों का नामांकन कराया जाता है ताकि उन्हें राज्य सरकार से अधिक अनुदान मिल सके।
वहीं, इस साल जून में एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि, मध्य प्रदेश में 9,000 से अधिक हिंदू बच्चे इस्लामिक मदरसों में रजिस्टर हैं। इसके बाद आयोग ने मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी।
