जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को दोनों सदनों में हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने बिहार में वोटर्स लिस्ट की समीक्षा, स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही, पहलगाम हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री से जवाब और विस्तृत चर्चा की मांग की गई।

कार्यवाही की शुरुआत में ही लोकसभा को पहले कुछ ही मिनटों में दोपहर 12 बजे तक, और फिर दोबारा शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के लगातार विरोध और नारेबाजी के चलते आखिरकार संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही 23 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। अगली बैठक अब बुधवार सुबह 11 बजे होगी।

बता दें, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद भवन के मकर द्वार पर सीढ़ियों पर खड़े होकर SIR के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। उनके साथ कई अन्य सांसदों ने भी यह आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया असंवैधानिक और पक्षपातपूर्ण है। वहीं, राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने इसी मुद्दे पर सदन में तत्काल चर्चा की मांग करते हुए जोरदार नारे लगाए।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामे और अव्यवस्था के ज़रिए सदन को बाधित कर रहा है। रिजिजू ने यह भी कहा कि “जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाली संसद का समय इस तरह बर्बाद करना दुर्भाग्यपूर्ण है।”

सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। इधर, विपक्षी I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं ने भी एक अलग बैठक कर अपनी रणनीति तय की।

32 दिन का सत्र, 18 बैठकें और 15+ बिल

इस बार मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कुल 18 बैठकें निर्धारित की गई हैं। 13–14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कारण अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार इस सत्र में 8 नए बिल पेश करने और 7 लंबित विधेयकों पर चर्चा कराने की तैयारी में है। इनमें प्रमुख हैं:

• मणिपुर GST संशोधन बिल, 2025

• नया इनकम टैक्स बिल

• नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल

सत्र के पहले दिन इनकम टैक्स बिल 2025 पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट भी लोकसभा में पेश की गई। यह 622 पन्नों की रिपोर्ट 1961 के पुराने टैक्स कानून को बदलने वाले बिल के लिए 285 सुझाव देती है।